नवी दिल्ली: लडाखमधील सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांची लवकरच कारागृहातून सुटका होणार आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने त्यांची सुटका करण्याचे अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. लडाखमध्ये शांतता, स्थिरता आणि परस्पर विश्‍वासाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी वांगचुक यांची सुटका करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

सोनम वांगचुक यांना गेल्या वर्षी 26 सप्टेंबर 2025 रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत  ताब्यात घेण्यात आले होते. 24 सप्टेंबर रोजी लेहमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेची गंभीर स्थिती निर्माण झाल्याने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली होती. वांगचुक यांनी आतापर्यंत त्यांच्यावरील अटकेच्या कालावधीचा अर्ध्याहून अधिक काळ तुरुंगात घालवलाआहे. सध्या ते राजस्थानमधील जोधपूर केंद्रीय कारागृहात बंदिस्त आहेत.

हिंसक आंदोलनाचा होता आरोप

लडाखला राज्याचा दर्जा मिळावा आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये त्याचा समावेश व्हावा, या मागणीसाठी गेल्या वर्षी लेहमध्ये हिंसक निदर्शने झाली होती. या हिंसाचारात चार जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनांना प्रवृत्त केल्याचा आणि हिंसा भडकवल्याचा ठपका ठेवत सरकारने वांगचुक यांना ताब्यात घेतले होते.

गृह मंत्रालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, सरकार लडाखमधील विविध समुदायांच्या नेत्यांशी सक्रिय संवाद साधत आहे, जेणेकरून तेथील लोकांच्या चिंता आणि आकांक्षांचे निराकरण करता येईल. मात्र, सतत होणारे बंद आणि विरोध प्रदर्शन यामुळे लडाखमधील पर्यटन, विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि नोकरी शोधणाऱ्या तरुणांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

लडाखमधील सामाजिक आणि आर्थिक घडी पुन्हा बसवण्यासाठी तसेच सर्व घटकांशी रचनात्मक चर्चा करण्यासाठी सोनम वांगचुक यांची कोठडी तात्काळ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लडाखची सुरक्षा आणि तिथल्या लोकांचे हित जपण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचेही गृह मंत्रालयाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.

सरकारची अधिकृत भूमिका

मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, लडाखमध्ये शांतता, स्थिरता आणि परस्पर विश्‍वासाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, जेणेकरून सर्व भागधारकांशी सकारात्मक आणि अर्थपूर्ण चर्चा होऊ शकेल. हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने आपल्या अधिकारांचा वापर करत सोनम वांगचुक यांची कोठडी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सरकारने असेही नमूद केले की, लडाखमधील लोकांच्या आकांक्षा आणि चिंता दूर करण्यासाठी प्रशासन स्थानिक नेत्यांशी सातत्याने चर्चा करत आहे. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या बंद आणि आंदोलनांमुळे तिथल्या शांतताप्रिय समाजावर आणि अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झाला आहे. विशेषतः विद्यार्थी, नोकरी शोधणारे तरुण, व्यावसायिक, पर्यटन क्षेत्र आणि पर्यटकांना याचा मोठा फटका बसला असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

काय होते आरोप?

24 सप्टेंबर 2025 रोजी लेहमध्ये झालेल्या हिंसक आंदोलनानंतर सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, 26 सप्टेंबर रोजी वांगचुक यांना  अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यांनी आतापर्यंत त्यांच्या कोठडीचा जवळपास अर्धा कालावधी पूर्ण केला आहे. मागील वर्षी लेहमध्ये झालेल्या हिंसाचारात 4 जणांचा मृत्यू झाला होता आणि 160 हून अधिक लोक जखमी झाले होते. या हिंसाचाराला प्रवृत्त केल्याचा आरोप वांगचुक यांच्यावर होता. याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान सरकारने सांगितले की, वांगचुक यांच्या विधानांमुळे तरुणांना नेपाळ, बांगलादेश किंवा अरब स्प्रिंग सारखी आंदोलने करण्यास प्रोत्साहन मिळत आहे. हे सीमावर्ती भागाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकते, असा युक्तिवाद सरकारने केला होता.

सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी

सोनम वांगचुक यांची पत्नी गीतांजली आंगमो यांनी त्यांच्या अटकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर 17 मार्च रोजी सुनावणी होणार होती, परंतु त्यापूर्वीच सरकारने त्यांची सुटका करण्याचा निर्णय घेतला आहे.